अमेरिका में चल रहा अब तक का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन आखिरकार समाप्त हो गया है। अमेरिकी इतिहास के इस रिकॉर्ड-तोड़ शटडाउन को खत्म करने के लिए सीनेट समर्थित विधेयक को सदन ने मंजूरी दी। इसके बाद, बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे सरकारी कामकाज फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया।
शटडाउन समाप्त करने वाले इस विधेयक के पक्ष में लगभग सभी रिपब्लिकन और कुछ डेमोक्रेट्स ने मतदान किया, जिसमें वोटिंग का आंकड़ा 222-209 रहा। इस बिल के माध्यम से अधिकांश सरकारी एजेंसियों को 30 जनवरी तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ट्रंप का बयान और हवाई सेवाओं पर असर
बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा किसी के भी साथ काम करने को तैयार हूं, दूसरे पक्ष के साथ भी। हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी न किसी विषय पर काम करेंगे और हम ओबामाकेयर के इस पागलपन को भूल जाएंगे। ट्रंप ने इस पूरे गतिरोध के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शटडाउन के कारण 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी से वंचित होना पड़ा, लाखों-करोड़ों अमेरिकियों के लिए फूड स्टैम्प लाभ बंद कर दिए गए, और 20,000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल और डिले हुईं।
हालांकि, शटडाउन खत्म होने के बावजूद, स्थिति को पूरी तरह से सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। शटडाउन के दौरान हवाई सेवा पर सबसे अधिक असर देखने को मिला था, और अमेरिकी मीडिया के अनुसार, उस दिन भी अमेरिका में 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मतदान से पहले इसे एक "व्यर्थ, गलत और क्रूर" प्रक्रिया बताया।
गरीबों के लिए खाद्य सहायता की बहाली (SNAP)
शटडाउन समाप्त करने वाले इस बिल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) के लिए शेष वित्तीय वर्ष के लिए पूरी फंडिंग सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, मुफ्त और कम कीमत वाले स्कूल भोजन समेत चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भी पूरी तरह से फंड किया जाएगा।SNAP यह अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है। यह निम्न आय वाले परिवारों को भोजन खरीदने में मदद करता है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग आठ में से एक अमेरिकी, जो कि निम्न आय वाले परिवार हैं, को मदद मिलती है। यह करीब 42 मिलियन लोगों को भोजन खरीदने में सहायता करता है।
शटडाउन के दौरान ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रहने वाले गरीबों को मिलने वाले भोजन की आधी राशि रोक दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने तुरंत फंड जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी थी। इस नए फंडिंग बिल के पारित होने से अब यह सहायता बहाल हो जाएगी।