देश के कई राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम की आज (11 दिसंबर) आखिरी तारीख है। हालांकि, भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India - ECI) इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ऐसी संभावना है कि आयोग आज दोपहर तक उत्तर प्रदेश (UP) समेत अन्य राज्यों में एसआईआर की अवधि बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा कर सकता है।
सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में दो सप्ताह की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। यदि आयोग उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों की समय सीमा 14 दिन के लिए बढ़ाता है, तो पात्र नागरिक 11 दिसंबर की जगह अब 25 दिसंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे, कटवा सकेंगे या उसमें सुधार करा सकेंगे।
यह माना जा रहा है कि मतदाताओं की संख्या और प्रक्रिया की व्यापकता को देखते हुए, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी डेडलाइन बढ़ा सकता है। इससे पहले, आयोग ने केरल राज्य के लिए आखिरी तारीख को 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया था, जो इस बात का संकेत है कि आयोग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक समय देने को इच्छुक है।
उत्तर प्रदेश में लंबित कार्य
उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ अभी भी काफी काम बाकी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक 90 प्रतिशत से ज़्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। हालाँकि, केवल 80 प्रतिशत वोटर फॉर्म ही भरकर जमा किए गए हैं। इसका मतलब है कि वितरित किए गए फॉर्म में से एक बड़ा हिस्सा अभी भी सत्यापन या जमा होने के लिए लंबित है। चुनाव आयोग इसी स्थिति को देखते हुए यह फैसला ले सकता है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए।
एसआईआर का उद्देश्य और व्यापकता
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन (Error-free and Updated) बनाना है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
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छंटनी: मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटाना।
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नाम हटाना: मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम सूची से बाहर करना।
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समावेशन: 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करना।
इस प्रक्रिया के तहत, बूथ-स्तर के अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। देशभर के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है, जिसके तहत 50 करोड़ मतदाताओं की छानबीन की जाएगी। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि देश की मतदाता सूची आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हो।
ज्ञात हो कि चुनाव आयोग ने इससे पहले 30 नवंबर को भी एसआईआर की समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ाई थी। उस समय आयोग ने यह घोषणा की थी कि एसआईआर का काम जिन राज्यों में हो रहा है, उनकी अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को जारी की जाएगी।