भारत-बांग्लादेश संबंध: क्या लोकलुभावनवाद राष्ट्रों को और दूर कर रहा है?

निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, भारत-बांग्लादेश संबंध दोनों सरकारों के अड़ियल रवैये के कारण सुधरने से इनकार कर रहे हैं, जो तेजी से बिगड़ते संबंधों को सुधारने के लिए काम करने के किसी भी प्रयास के बजाय अपनी जनता की लोकप्रिय मांगों के आगे झुक गए हैं। हाल के एक घटनाक्रम में, जो द्विपक्षीय संबंधों को और खराब कर सकता है, अगरतला में सहायक बांग्लादेश उच्चायुक्त के कार्यालय पर हमला किया गया।

बांग्लादेश मिशन में तोड़फोड़
भारत के विदेश मंत्रालय ने बर्बरता पर खेद व्यक्त किया, जबकि बांग्लादेश के विदेश कार्यालय ने इसकी निंदा की और स्थानीय पुलिस पर प्रदर्शन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया, जो एक हिंसक घटना में बदल गया।

इससे पहले भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा की और ढाका से अपने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन देकर जवाब दिया, सरकार के मुख्य सलाहकार ने राजधानी के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया और सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए इसके मुख्य पुजारी से मुलाकात की। हालाँकि, हिंसा की छिटपुट घटनाओं की खबरें देश भर में सुर्खियाँ बटोरती रहीं।

शेख़ हसीना: तनाव का कारण?
जहां नई दिल्ली अपने पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा से चिंतित है, वहीं ढाका भारतीय राजधानी में अपनी पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना की उपस्थिति से परेशान है, जहां से उन्होंने एक बयान जारी कर अपने देश में सरकार पर सवाल उठाया है। यूनुस सरकार ने कहा है कि वह शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत पर दबाव बनाएगी, जिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है।

लोकलुभावनवाद के दबाव में द्विपक्षीय संबंध
राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात से नाराज़ हैं कि दोनों सरकारों में से किसी ने भी द्विपक्षीय संबंधों को और ख़राब होने से रोकने की कभी कोशिश नहीं की. ऐसा प्रतीत होता है कि वे देश में और यहां तक ​​कि अपने स्वयं के प्रतिष्ठान में रूढ़िवादी और कट्टरपंथी तत्वों के निरंतर और बढ़ते दबाव में हैं।

बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना आंशिक रूप से इसलिए प्रबल है क्योंकि नई दिल्ली को समर्थन की चट्टान माना जाता है और हसीना जनता के बीच बेहद अलोकप्रिय हैं। उसके कुकर्मों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जाता है.

क्या बांग्लादेश पर इस्लामवादियों का नियंत्रण है?
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन जो "मुक्तिर जोधा" (स्वतंत्रता सेनानियों) और उनके वंशजों के लिए आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ था, जल्द ही इस्लामी ताकतों द्वारा अपहरण कर लिया गया था।

माना जाता है कि कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें पूरी सरकार और व्यवस्था को नियंत्रित कर रही हैं। कुछ लोग संविधान में संशोधन करने और 1971 में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में शेख मुजीब-उर-रहमान के संदर्भ को हटाने के अलावा, "धर्मनिरपेक्ष" और "बांग्ला राष्ट्रवाद" शब्दों को हटाने की मांग कर रहे हैं।

कुछ लोग तो राष्ट्रगान "आमार सोनार बांग्ला" को बदलने की मांग करने लगे क्योंकि इसकी रचना एक भारतीय और एक हिंदू रवीन्द्र नाथ टैगोर ने की थी।

पाकिस्तान के करीब आ रहा बांग्लादेश?
युद्ध में 30 लाख से अधिक बांग्लादेशियों को मारने वाले देश पाकिस्तान के प्रति लोगों के नव प्रेम और आत्मीयता से राजनीतिक पर्यवेक्षक भी हैरान हैं। एक करोड़ से अधिक लोग बेघर हो गये और उनमें से अधिकांश भारत के पड़ोसी देश में आ गये।

ढाका विश्वविद्यालय, जहां से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए पूरा आंदोलन शुरू हुआ, ने हाल ही में मुहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन मनाया। यह बांग्लादेश में इस तरह का पहला उत्सव था।

'एकुशे फरवरी' आंदोलन
यह जिन्ना ही थे जिन्होंने 1948 में पूर्वी पाकिस्तान का दौरा किया, बंगाली को हिंदुओं की भाषा घोषित किया और सबसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोगों को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू सीखनी और उसका उपयोग करना चाहिए। यह ढाका विश्वविद्यालय था, जहां 1952 में भाषा आंदोलन शुरू हुआ और 21 फरवरी को पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें छह छात्रों सहित 29 लोग मारे गए।

हालाँकि, ढाका विश्वविद्यालय ने हाल ही में पाकिस्तान के छात्रों और विद्वानों के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। पाकिस्तान से एक जहाज आया और चटगांव बंदरगाह पर रुका, 1971 के बाद इस तरह की यह पहली घटना थी।

भारत पर्याप्त नहीं कर रहा?
दूसरी ओर, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि भारत ने द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। उच्च स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई, पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मौके पर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की.

अब द्विपक्षीय संबंध कहां से कहां जाएंगे? क्या यह और बिगड़ेगी या दोनों सरकारें एक साथ बैठेंगी?