'बंगाल बिजनेस समिट में आए 4.40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव', सीएम ममता ने दी जानकारी

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Posted On:Friday, February 7, 2025

अपनी सरकार के बिजनेस समिट के आठवें संस्करण के समापन के एक दिन बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य "विकास और अवसर का केंद्र" बनकर उभरा है, क्योंकि 1.72 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) 2025 में 4,40,595 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के साथ 212 समझौता ज्ञापन और आशय पत्र प्राप्त हुए।

एक्स पर एक पोस्ट में, बनर्जी ने कहा, "कल, जब मैं नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट नेताओं, उद्यमियों और वैश्विक दूरदर्शी लोगों से घिरी बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में खड़ी थी, तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक सपना साकार होते देखा। "1.72 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, और बंगाल विकास और अवसर का केंद्र बनकर उभरा है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष के बीजीबीएस में 212 सहमति पत्र और आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 4,40,595 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बंगाल को समृद्धि के भविष्य की ओर ले जाने की कसम खाई थी। समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के शब्दों को याद करते हुए बनर्जी ने पोस्ट में कहा: "मेरा मिशन स्पष्ट था: ऐसा बंगाल बनाना जहां हर निवासी गर्व से कह सके, 'बंगाल आज जो सोचता है, भारत कल सोचेगा'।" उन्होंने पोस्ट में कहा कि बीरभूम के देवचा पचामी में कोयला निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे विशाल भंडार खुल रहे हैं जो बंगाल के औद्योगिक भविष्य को बढ़ावा देंगे।

"इसके अलावा, अशोकनगर में तेल की खोज बंगाल को भारत के पेट्रोलियम मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगी। 'विश्व बांग्ला' का सपना, एक ऐसा बंगाल जो उदाहरण पेश करता है, एक ऐसा बंगाल जो भविष्य के लिए तैयार है, एक ऐसा बंगाल जो दुनिया से बात करता है, एक वास्तविकता है, जो हमारी आंखों के सामने सामने आ रही है।

उन्होंने कहा, "मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया था, वह फलदायी हुआ है और बंगाल एक नेता, एक नवप्रवर्तक और दुनिया के लिए एक भागीदार के रूप में मानचित्र पर है।" मुख्यमंत्री ने गुरुवार को व्यापार शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कुल मिलाकर, बीजीबीएस के पिछले सात संस्करणों में 19 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13 लाख करोड़ रुपये का काम पहले ही पूरा हो चुका है।


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